राजस्थान चुनाव को लेकर उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा व भरतपुर के कलेक्टर की वीसी के माध्यम से हुई बैठक।
-सूचना के त्वरित आदान-प्रदान को प्रत्येक स्तर पर बनाए सोशल मीडिया ग्रुप : धीरेंद्र खड़गटा
- शराब वितरण, अवैध हथियारों की रोकथाम के संबंध में बढ़ाया जाए आपसी तालमेल।
बिलाल अहमद/ब्यूरो चीफ नूह मेवात।
नूंह, 23 अक्टूबर- उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेंद्र खड़गटा ने राजस्थान चुनाव को लेकर जिला भरतपुर के कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। लघु सचिवालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हाल से बैठक में भाग लेते हुए उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने भरतपुर के कलेक्टर को आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुझाव दिया कि सूचना के त्वरित आदान-प्रदान को प्रत्येक स्तर पर सोशल मीडिया ग्रुप बनवाए जाएं, ताकि संदिग्ध तत्व जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, की सूची बनाने, एक्ससाईज व पुलिस अधिकारियों की निरंतर गश्त करने, असामाजिक तत्वों के आने-जाने एवं सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनवाने, वाहन चेकिंग के लिए चेक पोस्ट बनवाने, अवैध शराब वितरण, अवैध हथियार, नकदी एवं गुण्डा तत्वों पर रोकथाम के संबंध में आपसी तालमेल बढ़ाया जा सके।
उन्होंने ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में ऐसे सक्रिय गैंग जो आपराधिक वारदातों एवं घटनाओं को अंजाम देने के बाद सीमा पार कर जाते हैं, उन पर पूरी निगरानी रखी जाये । सीमावर्ती क्षेत्रों के हिस्ट्रीशीटर, असामाजिक तत्वों एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की सूचनाओं का आदान-प्रदान करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की सूची तैयार कर सांझा करें जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ताकि संबंधित पर निगरानी रखी जा सके। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय शराब माफिया, हथियार माफिया एवं अधिक कैश का लेनदेन करने वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखने का भी सुझाव दिया ।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीमावर्ती जिलों के अधिकारी निरंतर संवाद बनाए रखकर कार्य करेंगे । उन्होंने विश्वास दिलाया कि चुनाव के दौरान हरियाणा राज्य के सीमावर्ती जिलों में भी पूरी सतर्कता बरती जायेगी। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में निवासरत हिस्ट्रीशीटर एवं अपराधियों को चिन्हित कर जिला प्रशासनिक अधिकारियों एवं जिला पुलिस अधिकारियों के साथ आपसी समन्वय बनाकर अपराधियों पर संयुक्त रूप से नाकाबंदी के साथ लगाम लगाने के लिए तंत्र को मजबूत करने का सुझाव दिया।
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